सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 (Waqf Amendment Act 2025) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस कानून की सभी धाराओं पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि केवल कुछ विवादित प्रावधानों (Controversial Provisions) पर ही अंतरिम स्टे लगाया है।
किन प्रावधानों पर लगी है रोक?
- 5 साल की शर्त – एक्ट में यह प्रावधान था कि किसी व्यक्ति को वक्फ बोर्ड से जुड़ने के लिए कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर रोक लगा दी है।
- सरकारी अधिकारी की मंजूरी – कानून में यह भी प्रावधान था कि वक्फ प्रॉपर्टी को मान्यता मिलने से पहले सरकारी अधिकारी की स्वीकृति जरूरी होगी। इस क्लॉज़ पर भी स्टे लगाया गया है।
- Ex-Officio Members का धर्म आधारित प्रावधान – एक्ट में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड के कुछ पदों पर केवल मुस्लिम समुदाय से ही अधिकारी होंगे। इस प्रावधान को भी कोर्ट ने अस्थायी तौर पर रोक दिया है।
- रेवेन्यू रिकॉर्ड का अंतिम निपटारा – सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का अंतिम निपटारा नहीं होता, तब तक किसी तीसरी पार्टी को शामिल नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि –
- केंद्र सरकार यदि इन प्रावधानों को लागू करना चाहती है तो उसे पहले स्पष्ट गाइडलाइंस और प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना होगा।
- अभी यह केवल इंटरिम ऑर्डर है, न कि अंतिम जजमेंट।
- केंद्र सरकार और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को यह बताना होगा कि ये प्रावधान किस तरह लागू किए जाएंगे और किन आधारों पर इनका बचाव किया जाएगा।
पृष्ठभूमि (Background)
जब यह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 संसद में पेश हुआ था तो उस पर लंबी बहस हुई थी। लोकसभा और राज्यसभा में इसे लेकर तीखी चर्चाएं हुईं।
- अधिनियम में पुराने वक्फ कानूनों को बदलकर कई नए प्रावधान जोड़े गए।
- याचिकाकर्ताओं ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
- खासतौर पर, 5 साल की शर्त और केवल मुस्लिम समुदाय से बोर्ड सदस्य चुने जाने की बाध्यता पर आपत्ति जताई गई थी।
आगे क्या होगा?
- यह केवल अंतरिम आदेश (Interim Order) है।
- अभी केंद्र सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।
- उसके बाद ही यह तय होगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की इन धाराओं को पूरी तरह लागू किया जाएगा या स्थायी रूप से निरस्त किया जाएगा।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर चल रही बहस को और गहरा कर देता है। फिलहाल कई विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अंतिम फैसला आने में समय लगेगा।
👉 यदि आपको इस आर्टिकल से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप comment box में पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब वहीं दिया जाएगा।