भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन की सुरक्षा में बड़ा बदलाव अब CRPF कमांडो संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा | Newsmeto

भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन की सुरक्षा में बड़ा बदलाव अब CRPF कमांडो संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा


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भारत के नए उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन की सुरक्षा में बड़ा बदलाव, अब CRPF संभालेगी जिम्मा

नई दिल्ली:
भारत के नए उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब उनकी Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी में आईटीबीपी (ITBP) की जगह सीआरपीएफ (CRPF) के 100 से अधिक जवान और कमांडो तैनात किए गए हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस पहले की तरह ही उनके काफिले की सुरक्षा और एक्सेस कंट्रोल का जिम्मा संभाल रही है।

आईटीबीपी की जगह अब सीआरपीएफ करेगी सुरक्षा

सूत्रों के मुताबिक, यह बदलाव पिछले महीने ही तब किया गया जब सी. पी. राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उनकी सुरक्षा में लगी ITBP को हटाकर अब CRPF को लगाया गया है। नई सुरक्षा टीम में 100 से ज्यादा प्रशिक्षित कमांडो और जवान शामिल हैं, जो हर समय उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात रहेंगे।

क्या होती है Z+ कैटेगरी सुरक्षा?

Z+ सुरक्षा देश की सबसे उच्चतम श्रेणी की सिक्योरिटी होती है। इस श्रेणी में लगभग 55 जवानों की टीम होती है, जिसमें 10 कमांडो और 45 सुरक्षाकर्मी शामिल रहते हैं। वीआईपी के साथ 5 बुलेटप्रूफ गाड़ियों का काफिला हमेशा चलता है। उपराष्ट्रपति को यह सुरक्षा स्तर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है।

गृह मंत्रालय और एजेंसियों की समीक्षा के बाद फैसला

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अधिकारियों के अनुसार, यह बदलाव केंद्रीय गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि उपराष्ट्रपति की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए CRPF को जिम्मेदारी सौंपी जाए।

दिल्ली पुलिस पहले की तरह जारी रखेगी अपनी भूमिका

दिल्ली पुलिस की भूमिका में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी अब भी एक्सेस कंट्रोल, काफिला एस्कॉर्ट, सर्चिंग और फ्रिस्किंग तक सीमित रहेगी। वे पहले की तरह उपराष्ट्रपति के मूवमेंट के दौरान सुरक्षा कवच का हिस्सा बनी रहेंगी।

निष्कर्ष

भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। CRPF की तैनाती के बाद उनकी सुरक्षा और भी मजबूत हो गई है। गृह मंत्रालय ने यह बदलाव सुरक्षा की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया है।

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