SSC की नई स्कीम: नॉन-सेलेक्टेड उम्मीदवारों की जानकारी होगी सार्वजनिक, जानिए पूरी व्यवस्था

SSC ने नॉन-रिकमेंडेड उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करने की योजना लागू की, 2024 से प्रभावी

SSC New Rules 2025


कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और योग्य उम्मीदवारों को अन्य सरकारी/गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा रोजगार का अवसर दिलाने के उद्देश्य से एक नई Disclosure Scheme शुरू की है। इस योजना के तहत उन उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी जो परीक्षा के अंतिम चरण तक पहुंचे थे लेकिन चयनित नहीं हो सके।


क्या होगी सार्वजनिक जानकारी?

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SSC की वेबसाइट पर नॉन-रिकमेंडेड उम्मीदवारों के निम्न विवरण सार्वजनिक किए जाएंगे:

  • उम्मीदवार का नाम

  • पिता/पति का नाम

  • जन्मतिथि

  • श्रेणी (GEN/SC/ST/OBC/EWS/PH/Minority)

  • लिंग

  • शैक्षणिक योग्यता

  • परीक्षा में प्राप्त अंक

  • रैंक

  • पूर्ण पता

  • ईमेल पता


उम्मीदवारों को मिलेगा “Opt-Out” का विकल्प

  • आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार इस योजना से बाहर रहने (opt-out) का विकल्प चुन सकेंगे।

  • केवल उन्हीं उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी जिन्होंने इस स्कीम को स्वीकार किया हो।

  • जानकारी केवल उन्हीं नॉन-रिकमेंडेड उम्मीदवारों की होगी जो अंतिम परिणाम तक पहुंचे हों और रिकमेंड नहीं हुए।


योजना की प्रमुख शर्तें

  • यह स्कीम नवंबर 2024 के बाद घोषित होने वाले सभी परिणामों पर लागू होगी।

  • एक परीक्षा में जितनी सीटें घोषित की गई होंगी, उसकी दो गुना संख्या तक के नॉन-रिकमेंडेड उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

  • यह जानकारी 1 वर्ष तक वैध होगी।

  • यह योजना Selection Posts परीक्षाओं पर लागू नहीं होगी।

  • सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवेदन और दस्तावेज कम से कम 3 वर्षों तक सुरक्षित रखें।


अन्य एजेंसियों को SSC नहीं देगा कोई गारंटी

  • SSC यह स्पष्ट कर चुका है कि जानकारी की सत्यता जांचने की जिम्मेदारी User Agency (जैसे PSUs, Autonomous Bodies आदि) की होगी।

  • SSC केवल जानकारी साझा करेगा, उसकी वैधता या उपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।


निष्कर्ष

SSC की यह नई योजना उन योग्य उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर बन सकती है जो भले ही SSC परीक्षा में चयनित नहीं हुए, लेकिन अन्य संस्थाओं में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यह पारदर्शिता और रोजगार के नए अवसरों की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

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